कांग्रेस देगी मुफ्त में चावल

Saturday, September 14, 2013

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चरण दास महंत

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वादा किया है कि वह सत्ता में आने पर राज्य के आयकरदाताओं को छोड़ बाकी सभी को 35 किलो चावल मुफ्त में देगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डॉ. चरणदास महंत ने अभनपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में यह बात कही.

इस मौके पर पहुँचे केंद्रीय पंचायत मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के लागू होने के बाद अब किसानों की भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं हो पाएगा.

विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया गया. यह अत्यंत प्रभावशाली कानून है. यूपीए सरकार ने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव लाया है. उन्होने कहा कि इस कानून के लागू होने से किसानों का हित सर्वोपरि हो गया है.

उन्होंने कहा कि इस कानून से जबरदस्ती से या किसानों की बिना अनुमति के उनकी जमीन अधिग्रहित नहीं की जा सकेगी और यही नहीं मुआवजे की राशि पर भी उनकी लिखित सहमति लेनी पड़ेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा देना पड़ेगा. शहरी इलाकों में दोगुना मुआवजा मिलेगा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि हमें पहली प्राथमिकता किसानों को उनका हक देना है.

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा. उन्होने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि 6 लाख एकड़ कृषि भूमि उद्योगपति और बड़े नेताओं को दे दिया है. पानी को भी बेचने का काम इस सरकार ने किया है. उन्होने कहा कि ऐसी सरकार को तुरंत भगाने की जरूरत है. .

महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई रंग- बिरंगी कॉर्ड नहीं होगा और आयकरदाताओं को छोड़कर बाकी सबको बिना मूल्य के 35 किलो चावल दिया जाएगा.

इस दौरान महंत ने राज्य सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि भाजपा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और उदय मुदलियार जैसे बड़े नेताओं को हमसे छीन लिया.

उन्होने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती की है. सरकार बनने पर सतनामी समाज को फिर से 16 फीसदी आरक्षण बहाल किया जाएगा.

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